GST काउंसिल की बैठक: बीमा प्रीमियम और फूड ऑर्डर पर राहत, तंबाकू हो सकता है महंगा
GST काउंसिल की महत्वपूर्ण बैठक आज
GST काउंसिल की आज की बैठक से देशभर के व्यापारियों और आम जनता को राहत मिलने की उम्मीद है। जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम और ऑनलाइन फूड ऑर्डर पर टैक्स में कटौती की संभावना है। इस बैठक में तंबाकू जैसे हानिकारक उत्पादों पर टैक्स बढ़ाने पर भी चर्चा होगी।
बीमा प्रीमियम पर राहत संभव
जीवन और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर GST दरों को कम करने की मांग लंबे समय से की जा रही है। मौजूदा समय में इन सेवाओं पर 18% GST लगता है। सरकार इस दर को घटाकर 12% या 5% करने पर विचार कर सकती है, जिससे लाखों उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी।
ऑनलाइन फूड ऑर्डर होगा सस्ता?
GST काउंसिल की बैठक में ऑनलाइन फूड डिलीवरी पर टैक्स में कमी पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। वर्तमान में, फूड एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म जैसे स्विगी और जोमैटो पर 5% GST लागू है। टैक्स में कटौती से ऑनलाइन फूड ऑर्डर सस्ता हो सकता है, जिससे ग्राहकों और रेस्टोरेंट्स दोनों को फायदा होगा।
तंबाकू उत्पाद होंगे महंगे
तंबाकू और उससे जुड़े उत्पादों पर टैक्स बढ़ाने की संभावना है। काउंसिल स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से इस पर अधिक GST लगाने का फैसला कर सकती है। यह कदम न केवल राजस्व बढ़ाने बल्कि तंबाकू के उपयोग को हतोत्साहित करने के लिए उठाया जाएगा।
कपड़ों और जूतों पर क्या होगा फैसला?
सस्ती श्रेणी के कपड़ों और जूतों पर GST दर को 5% से घटाकर 3% करने की मांग भी बैठक में उठ सकती है। हालांकि, उच्च मूल्य वाले उत्पादों पर GST में किसी कटौती की संभावना कम है।
राज्यों के राजस्व हिस्से पर चर्चा
बैठक में राज्यों के राजस्व हिस्से को लेकर भी चर्चा होगी। GST के कार्यान्वयन के बाद से कई राज्य अपने हिस्से की कमी की शिकायत कर रहे हैं। यह मुद्दा वित्तीय संतुलन बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है।
व्यापारियों के लिए क्या है उम्मीदें?
छोटे और मध्यम व्यापारियों को GST अनुपालन में राहत देने की दिशा में भी कदम उठाए जा सकते हैं। सरल प्रक्रियाएं और नई योजनाएं व्यापारियों को प्रोत्साहित कर सकती हैं।
GST संग्रह में वृद्धि का लक्ष्य
सरकार का लक्ष्य GST संग्रह को बढ़ाना है। तंबाकू और लक्जरी उत्पादों पर टैक्स बढ़ाकर राजस्व में वृद्धि की योजना बनाई जा रही है।
क्या होगी बैठक का असर?
GST काउंसिल की बैठक से आम उपभोक्ताओं, व्यापारियों और राज्य सरकारों पर सीधा असर पड़ेगा। बीमा और फूड ऑर्डर पर टैक्स में कटौती से जहां राहत मिलेगी, वहीं तंबाकू महंगा होने से स्वास्थ्य को बढ़ावा मिलेगा। यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार किन निर्णयों को प्राथमिकता देती है।