एनसीआर में अवैध निर्माणों पर प्रशासन का शिकंजा, जमकर चले बुलडोजर
एनसीआर में बुलडोजर कार्रवाई: अवैध कॉलोनियों पर चला प्रशासन का हंटर
एनसीआर में अवैध निर्माणों और कॉलोनियों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़े पैमाने पर बुलडोजर कार्रवाई शुरू की है। गाजियाबाद से ग्रेटर नोएडा तक की गई इस कार्रवाई में लगभग 1.20 लाख वर्गमीटर जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया।
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) की ओर से तीन अवैध कॉलोनियों में 70,000 वर्गमीटर क्षेत्र में चल रहे निर्माण को ध्वस्त किया गया। यह कदम स्थानीय निवासियों के लिए एक संदेश है कि प्रशासन अतिक्रमण रोकने के लिए प्रतिबद्ध है।
मुरादनगर में कार्रवाई की झलक
जीडीए की प्रवर्तन टीम ने मुरादनगर के नवीपुर बंबा में बड़े पैमाने पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। यहां दयानंद और विनोद नाम के व्यक्तियों द्वारा 20-20 हजार वर्गमीटर क्षेत्र में बनाए गए अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया।
इसके अलावा, सुल्तानपुर रोड पर 30,000 वर्गमीटर क्षेत्र में विकसित अवैध कॉलोनी की बाउंड्रीवाल और सड़कें भी तोड़ी गईं। प्रशासन ने साफ कर दिया कि इस तरह के अवैध निर्माणों को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
डूब क्षेत्र में कार्रवाई: करोड़ों की जमीन अतिक्रमण मुक्त
ग्रेटर नोएडा वेस्ट के बिसरख गांव के पास डूब क्षेत्र में हुए अवैध निर्माणों पर भी बुलडोजर चलाया गया। इस कार्रवाई में 50,000 वर्गमीटर जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया, जिसकी कीमत करोड़ों रुपये आंकी गई है।
प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार ने कहा कि अवैध निर्माणों के खिलाफ यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। महाप्रबंधक परियोजना एके सिंह ने बताया कि डूब क्षेत्र में प्राधिकरण की अधिग्रहित और कब्जा प्राप्त जमीन को सुरक्षित करने के लिए यह कदम उठाया गया है।
क्यों जरूरी है यह कार्रवाई?
एनसीआर में तेजी से बढ़ते अवैध निर्माण न केवल शहरी नियोजन को बाधित करते हैं, बल्कि पर्यावरणीय संतुलन और संसाधनों पर भी नकारात्मक प्रभाव डालते हैं।
- अवैध कॉलोनियां मूलभूत सुविधाओं की कमी और शहरी बुनियादी ढांचे पर दबाव बढ़ाती हैं।
- डूब क्षेत्र में निर्माण बाढ़ और जलभराव की समस्याओं को बढ़ा सकता है।
- प्रशासन की यह कार्रवाई न केवल अतिक्रमण हटाने का प्रयास है, बल्कि भविष्य में इस तरह के निर्माणों को रोकने का भी संदेश है।
निष्कर्ष
एनसीआर में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की बुलडोजर कार्रवाई ने अवैध निर्माणकर्ताओं के बीच खलबली मचा दी है। गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा में हुई कार्रवाई से प्रशासन का कड़ा संदेश साफ हो गया है कि अवैध निर्माणों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
स्थानीय निवासियों को भी इस कदम से उम्मीद है कि इससे शहर का विकास सही दिशा में होगा और भविष्य में शहरी सुविधाओं में सुधार देखने को मिलेगा।