दिल्ली चुनाव 2025: किरायेदारों को मुफ्त बिजली और पानी का वादा
दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में राजनीतिक सरगर्मी अपने चरम पर है। आम आदमी पार्टी (AAP) ने चुनावी मैदान में नया मुद्दा उछालते हुए किरायेदारों को मुफ्त बिजली और पानी देने का वादा किया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसे लेकर एक विस्तृत योजना पेश की है, जिससे दिल्ली के किरायेदार वर्ग में खुशी की लहर है।
किरायेदारों के लिए क्यों अहम है यह घोषणा?
दिल्ली की कुल आबादी का लगभग 40% हिस्सा किरायेदारों का है। ये लोग अभी तक उन मुफ्त सुविधाओं का लाभ नहीं ले पाए, जो स्थायी निवासियों को दी जा रही थीं। केजरीवाल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनकी सरकार का यह कदम निम्न और मध्यम वर्ग के किरायेदारों को राहत देने का एक प्रयास है।
उन्होंने कहा, “पहले हमने दिल्लीवासियों को मुफ्त बिजली और पानी दिया। अब हमारी योजना है कि किरायेदारों को भी इसका लाभ मिले। यह योजना खासतौर पर पूर्वांचल समाज के लिए लाभकारी होगी, जो बड़ी संख्या में दिल्ली में किराए पर रहते हैं।”
विपक्ष का रुख
आम आदमी पार्टी की इस घोषणा पर बीजेपी और कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है।
- बीजेपी: इसे चुनावी स्टंट करार देते हुए बीजेपी ने कहा कि आप सरकार वादे तो करती है, लेकिन इन्हें पूरा करने के लिए कोई ठोस योजना नहीं बनाती।
- कांग्रेस: कांग्रेस ने आरोप लगाया कि यह वादा केवल वोट बैंक को साधने की राजनीति है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा, “युवाओं के रोजगार और महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों पर ध्यान देने के बजाय आप सरकार मुफ्त सुविधाओं की राजनीति कर रही है।”
किरायेदारों का क्या कहना है?
दिल्ली के कई किरायेदार इस घोषणा से उत्साहित हैं। उन्होंने कहा, “अगर यह योजना लागू होती है, तो हमारे मासिक खर्च में काफी कमी आएगी। किरायेदारों को अक्सर मकान मालिकों की शर्तों पर निर्भर रहना पड़ता है। यह योजना हमारी बड़ी मदद करेगी।”
चुनावी समीकरणों पर असर
इस घोषणा का चुनावी प्रभाव कितना गहरा होगा, यह मतदान के नतीजों से पता चलेगा। लेकिन यह वादा चुनावी समीकरणों को जरूर प्रभावित करेगा। 8 फरवरी 2025 को चुनाव परिणाम घोषित होंगे, और तब यह स्पष्ट होगा कि क्या केजरीवाल की यह रणनीति सफल रही।
निष्कर्ष
किरायेदारों को मुफ्त बिजली और पानी देने का वादा दिल्ली चुनाव 2025 में बड़ा मुद्दा बन सकता है। यह योजना किरायेदारों के लिए आर्थिक राहत देने वाली हो सकती है। हालांकि, विपक्ष ने इस पर सवाल उठाए हैं और इसे केवल चुनावी राजनीति करार दिया है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि दिल्ली के मतदाता इस पर क्या फैसला करते हैं।
